सम्पत्ति फिर्ता

नेकपा माओवादीको सरकार र नेपाली काँग्रेसका बीच सहमति भयो। माओवादीसँगको पुरानो सहमतिमध्येको एउटा थियो द्वन्द्वकालमा लुटिएका र कब्जा गरिएका सम्पत्ति विनासर्त फिर्ता गर्नुपर्ने। माओवादीले त्यो सहमति पूरा गर्ने प्रतिवद्धता पटक पटक दोहोर्याएको पनि हो। यद्यपि पार्टीभित्रका केही व्यक्तिहरूले त्यसो गरेमा जनयुद्धको अपमान हुने र पराजित भएको ठहरिने भनेर सम्पत्ति फिर्ताको खुलेर आलोचना गरेका थिए। दहाल समुहले जे भने पनि सम्पत्ति फिर्ता कार्यान्वयन भएको थिएन। अझ यथार्थमा यो बढेको समाचारहरू आइरहेका छन्।

यस क्रममा नेपाली काँग्रेसले नौ बुँदे ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो केही दिन अघि। अनि प्रधानमन्त्रीले संसदमा त्यो ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएका कतिपय कुराहरू किन हुन सकेनन् भनेर आश्चर्य पनि प्रकट गरे। र सँगसँगै कब्जा गरिएका सम्पत्ति सबै फिर्ता गर्ने निर्णय पनि गरे। पीडित पक्षले क्षतिपूर्ति पनि पाउने भयो। तर रमाइलो कुरा चाहिँ के भयो भने क्षतिपूर्ति राज्यले दिने भयो। कब्जा गरेको सम्पत्ति पार्टीले उपभोग गरेको छ। तर पार्टीले क्षतिपूर्तिमा कुनै योगदान गर्दैन। अनि राज्यको सम्पत्ति र सर्वसाधारणको करबाट त्यो क्षतिपूर्ति भरिँदै छ! अनि काँग्रेसले पनि यसमा सहमति जनायो! आफ्ना कार्यकर्ता र पार्टीभन्दा माथि कोही उठ्न सकेनन्। उठ्न चाहेनन्। राज्यको सम्पत्ति जसले पनि जसरी पनि गर्नु नै मूल मुद्दा भएको छ।

र सँगसँगै अर्को रहस्य के भयो भने प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा यो कुरा फेरि एकपटक घोषणा गरेका छन्।